कुक्षी से अशोक दीक्षित की रिपोर्ट...✍️ धार । जिले के कुक्षी में दीपावली के दिन कल, दोपहर के समय, भावसार मोहल्ला कुक्षी मे फरियादिया चन्द्रप्रभा पति राजेश गुप्ता अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी रंगारा मोहल्ला की ओर से एक लड़का अपने मुंह पर काला चितकबरा रूमाल बांधे हुये आया और अचानक महिला पर हमला कर, गले मे पहने हुये सोने के हार पर हाथ मारा जिससे महिला को चोंट लगी, महिला ने प्रतिरोध किया लेकिन आरोपी ने बलपूर्वक धक्का देकर महिला को गिरा दिया और गले मे पहना हुआ सोने का हार खींच लिया जिससे हार टूटकर आगे का पेन्डिल व डिजाईन वाला हिस्सा टूटकर आरोपी के हाथ मे आ गया और पीछे का चेनवाला टूटा हिस्सा महिला के गले मे ही रह गया। आरोपी ने हार लूटने के बाद पैदल ही दौड़ लगाई और माली मोहल्ले मे घुसकर, छोटी-छोटी गलियो मे से होकर गायब हो गया। आरोपी इफराज पिता सरफराज मंसूरी जाति मंसूरी मुसलमान उम्र 21 साल निवासी पिपलियावालो का मकान, डाक बंगले के पीछे, अलिराजपुर रोड़ कुक्षी रहने वाला है बताया गया। अलग-अलग टीमो को आरोपी की पतारसी हेतु लगाया गया। आरोपी की तलाश हेतु पुलिस टीमो ने कस्बा कुक्षी मे लगे 60 से भी अधिक कैमरा स्पॉट चैक किये जिसमे आरोपी के फुटेज दिखाई दिये जिन्हे तकनीकी सहायता से डेवलप करते आरोपी को कुक्षी क्षेत्र का ही होने की संभावना दिखाई दी जिस पर मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया एवं आरोपी के सीसीटीवी फुटेज वाट्सऐप ग्रुपो मे भी सर्कुलेट किये गये। देर शाम तक आरोपी की शिनाख्त हो गई एवं आरोपी की तलाश हेतु पुलिस टीमो को रवाना किया गया। आरोपी को, भागते हुये, कुक्षी से 50 किलोमीटर दूर से पुलिस हिरासत में लिया जाकर थाने पर लाया गया। आरोपी के द्वारा पहले तो जुर्म से साफ इन्कार किया लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने एवं सभी सीसीटीवी फुटेज दिखाने पर आरोपी ने सोने का हार, भावसार मोहल्ले से लूट कर भाग जाना एवं लूट करने के बाद माल छिपाकर, कपड़े बदलकर भागना स्वीकार किया,आरोपी के कब्जे से लूटा गया सोने का हार वजन करीब 25 ग्राम कीमती करीब तीन लाख रूपये का बरामद किया गया है।

पूरा देश जब दीपावली की खुशियां मना रहा है, उस बीच बॉलीवुड जगत से एक दुःखद खबर सामने आई फिल्म शोले में जेलर का किरदार निभाकर मशहूर हुए कॉमेडियन और एक्टर असरानी का निधन हो गया... खबरों के मुताबिक उन्होंने मुंबई के आरोग्यनिधि अस्पताल में अंतिम सांस ली, मालूम हो कि असरानी को फिल्मों में पहला ब्रेक 'हरे कांच की चूड़ियां' से मिला था..!

धार, म.प्र.। सरदार सरोवर बांध परियोजना के डूब प्रभावितों को बसाहटों में भूखंड आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2002 से हुई इस प्रक्रिया के बाद से विस्थापितों को अपने आवंटित भूखंडों पर रजिस्ट्री का हक नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में विस्थापितों को नामांतरण, सीमांकन आदि कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस मामले को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने मप्र उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया हैं, जिससे विस्थापितों के भूखंडों की रजिस्ट्री राह आसान होगी। यह आदेश न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायाधीश बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने दिया। न.ब.आ. के राहुल यादव ने बताया कि न्यायालय के समक्ष प्रदेश मुख्य सचिव राजेश राजोरा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने यह स्वीकार किया कि सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों को जो भूखंड आवंटन पत्र दिए गए थे, वे आज तक रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत नहीं हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने समूचे मध्य प्रदेश की भूमि का सीमांकन, नामांतरण और पंजीयन करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। जिसमें विस्थापितों के मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही राजोरा ने ड्रोन सर्वेक्षण पर जोर दिया। जिस पर मेधा पाटकर जी ने सवाल उठाया। इस पर न्यायालय ने कहा कि वे शासन के इस प्रस्ताव से प्रभावित नहीं हैं। क्योंकि वर्ष 2002 से हजारों विस्थापितों को पुनर्वास नीति के तहत भूखंड दिए गए थे, परंतु इन आवंटन पत्रों को भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत अब तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इस वजह से विस्थापितों को नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, गिरवी, विक्रय या किसी अन्य व्यक्ति के नाम हस्तांतरण जैसे अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। यदि उनका आवंटन पत्र खो जाए या नष्ट हो जाए तो नया पत्र प्राप्त करना भी अत्यंत कठिन होगा। इसलिए न्यायालय ने इस कार्य को प्राथमिकता से लेने का आदेश दिया है। चार कलेक्टरों को दिए यह निर्देश:- बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर और धार जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे एक समिति गठित करें। जिसमें उप प्रभागीय अधिकारी, तहसीलदार और उप पंजीयक सदस्य होंगे। यह समिति उन सभी विस्थापितों के नाम पर भूमि का पंजीयन करेगी। जिनके पक्ष में आवंटन या विक्रय पत्र जारी हुए हैं। इसके बाद उनके नाम राजस्व अभिलेखों व नक्शों में दर्ज किए जाएंगे। पश्चात संबंधित ग्राम पंचायत या नगर पालिका अपने अभिलेखों में नाम दर्ज करेगी। न.घा.वि.प्र.-ननिप्रा के सक्षम अधिकारी नियुक्त होंगे:- आदेश में निर्देश किया कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण एक सक्षम अधिकारी नियुक्त करें, जो कलेक्टर द्वारा गठित समिति के सदस्य होंगे। भूमि के पंजीयन दस्तावेज में क्षेत्रफल, नप्ती, सीमाएं और दिशाएं जैसी सभी जानकारियां शामिल की जाएगी। ताकि भविष्य में कोई राजस्व संबंधी या नागरिक विवाद उत्पन्न न हो। विस्थापित-समिति के बीच समन्वय करें पाटकर:- वहीं न्यायालय ने मेधा पाटकर को निर्देशित किया कि वे भी विस्थापितों और समितियों के बीच समन्वय स्थापित करें। ताकि कार्य प्रभावी और समयबद्ध रूप से पूरा हो सके। वहीं न्यायालय ने संपूर्ण पंजीयन कार्य के लिए 2 माह की समय सीम तय की है। इसके बाद इनके भूखंडों के संबंधी अधिकार के अन्य मुद्दों पर जो याचिका में प्रस्तुत किए है, उन पर भी सुनवाई और निर्णय होगा। 5 जनवरी-2026 को पेश करें रिपोर्ट:- वहीं न्यायालय ने बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर और धार के कलेक्टरों को यह आदेश दिया है कि वे अगली सुनवाई 5 जनवरी 2026 पर इन निर्देशों के अनुपालन पर प्रतिवेदन (रिपोर्ट) प्रस्तुत करें। वहीं आदेश में यह भी कहा हैं कि उक्त कार्यों के लिए जिला मुख्यालय पर प्राथमिकता से एक विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। इस पूरे कार्य के अनुपालन की प्राथमिक जिम्मेदारी अतिरिक्त मुख्य सचिव की होगी।